‘सभी को साथ लेकर चलें’, INDIA गठबंधन की बैठक में सहयोगी दलों ने कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी
INDIA गठबंधन की बैठक में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलने की खरी-खरी सुनाई। सीट बंटवारे और आपसी तालमेल पर हुआ कड़ा मंथन।
INDIA गठबंधन की बैठक:
दिल्ली में आयोजित हुई INDIA गठबंधन की बैठक में इस बार का माहौल काफी गरमागरम रहा। चुनाव नतीजों के बाद बुलाई गई इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को साफ शब्दों में चेतावनी दी है।
सहयोगी दलों का मानना है कि अगर भविष्य की राजनीतिक लड़ाइयां जीतनी हैं, तो कांग्रेस को अपना पुराना रवैया बदलना होगा। बैठक में मौजूद नेताओं ने कहा कि बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस को सभी छोटे दलों को पूरा सम्मान देना होगा। इस बयान के बाद गठबंधन के भीतर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है।
क्षेत्रीय दलों ने दिखाए कड़े तेवर
बैठक की शुरुआत से ही कई क्षेत्रीय क्षत्रपों के तेवर बदले हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार से आए नेताओं ने कांग्रेस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि चुनावी मैदान में जमीनी पकड़ क्षेत्रीय दलों की ज्यादा मजबूत है।
नेताओं ने दलील दी कि कांग्रेस कई राज्यों में अकेले फैसले ले रही है, जिससे नुकसान हो रहा है। गठबंधन के सहयोगियों ने स्पष्ट किया कि अब एकतरफा फैसले लेने का वक्त चला गया है। हर छोटे-बड़े राज्य में स्थानीय ताकतों को विश्वास में लेना अब बेहद जरूरी हो चुका है।
सीट बंटवारे पर फंसा बड़ा पेंच
इस महत्वपूर्ण INDIA गठबंधन की बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी काफी देर तक माथापच्ची हुई। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने साफ कहा कि जहां जो दल मजबूत है, उसे वहां ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। कांग्रेस को उन राज्यों में जिद छोड़नी होगी जहां उसका जनाधार कमजोर है।
सहयोगी दलों का आरोप है कि कांग्रेस कई बार जरूरत से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक देती है। इसके बाद वह उन सीटों पर सही तरीके से चुनाव भी नहीं लड़ पाती। इस रवैये के कारण पूरी ताकत के साथ मुकाबला नहीं हो पाता और विरोधी दल को इसका सीधा फायदा मिल जाता है।
आपसी तालमेल को बेहतर करने की मांग
बैठक में शामिल विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने आपसी संवाद की कमी का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि बड़े फैसलों की जानकारी सहयोगियों को मीडिया के जरिए मिलती है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है।
नेताओं ने मांग की है कि गठबंधन के भीतर एक स्थायी समन्वय समिति बनाई जाए। यह समिति हर छोटे-बड़े मुद्दे पर सभी दलों से चर्चा करने के बाद ही कोई आधिकारिक बयान जारी करे। इससे जनता के बीच विपक्ष की एकजुटता का एक साफ और मजबूत संदेश जाएगा।
कांग्रेस आलाकमान ने दिया भरोसा
सहयोगी दलों के तीखे तेवरों को देखते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी नेताओं की बातों को बेहद ध्यान से सुना। उन्होंने माना कि कुछ जगहों पर संवाद की कमी रही है जिसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि पार्टी सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्यों के स्तर पर बैठकें की जाएंगी। इन बैठकों के जरिए स्थानीय नेताओं के बीच चल रहे मतभेदों को समय रहते सुलझा लिया जाएगा।
राज्यों के चुनाव पर केंद्रित रणनीति
बैठक के आखिरी दौर में आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। सभी दलों ने माना कि केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्यों के चुनाव में भी एकजुटता दिखानी होगी। इसके लिए अभी से एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने पर सहमति बनी है।
नेताओं का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई जा रही है। इन साझा मुद्दों को लेकर सभी दल एक साथ मिलकर सड़कों पर उतरेंगे। इससे जनता के बीच यह भरोसा पैदा होगा कि विपक्ष उनके हक की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है।
एकजुटता बनाए रखने की बड़ी चुनौती
इस लंबी बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि विपक्षी गठबंधन के सामने अंदरूनी मतभेदों को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती है। नेताओं के कड़े बयानों से साफ है कि अब कोई भी दल झुकने को तैयार नहीं है। हर पार्टी अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक में जो खरी-खरी सुनाई गई है, वह गठबंधन के भविष्य के लिए अच्छी भी हो सकती है। अगर कांग्रेस इन सुझावों पर अमल करती है, तो आपसी रिश्ता मजबूत होगा। हालांकि, अगर खींचतान जारी रही तो गठबंधन बिखर भी सकता है।
